‘उड़ान’ योजना के तहत 120 नए स्थानों को जोड़ने की घोषणा, बिहार में हवाई अड्डा परियोजनाओं के लिए बजट 2025 में नई पहल

Published by :- Roshan Soni
Updated on: Sunday , 02 Feb 2025

परिचय

भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र के विस्तार को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 के केंद्रीय बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इसमें ‘उड़ान’ योजना को संशोधित कर 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही बिहार में हवाई अड्डा परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा हवाई माल ढुलाई के लिए बुनियादी ढांचे के अपग्रेडेशन की भी घोषणा की गई है। इस ब्लॉग में हम इन महत्वपूर्ण घोषणाओं का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि इनसे आम नागरिक और नागरिक उड्डयन क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

‘उड़ान’ योजना के तहत 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने की पहल

वित्त मंत्री का बयान:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि ‘उड़ान’ योजना ने मध्यवर्गीय नागरिकों को तेज यात्रा की सुविधा प्रदान की है, जिससे लगभग 1.5 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिला है। इसी सफलता से प्रेरित होकर, सरकार ने अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत, पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर राज्यों के जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों के निर्माण को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

उड़ान योजना का उद्देश्य:
इस योजना का उद्देश्य भारतीय नागरिकों को सस्ते और किफायती हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करना है। विशेष रूप से, देश के दूरदराज के क्षेत्रों को हवाई यात्रा से जोड़ने पर जोर दिया गया है, ताकि हर नागरिक को विमान सेवा का लाभ मिल सके।

बिहार में हवाई अड्डा परियोजनाएं और बुनियादी ढांचा अपग्रेडेशन

बिहार के लिए घोषणाएं:
सीतारमण ने बिहार में हवाई अड्डा परियोजनाओं की घोषणा की। बिहार के पटना हवाई अड्डे की क्षमता बढ़ाने और बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे के विस्तार की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही, बिहार में भविष्य की बढ़ती हवाई यात्रा की मांग को पूरा करने के लिए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की सुविधा दी जाएगी।

बुनियादी ढांचे का अपग्रेडेशन:
इसके अलावा, हवाई माल ढुलाई के लिए बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किया जाएगा। इससे हवाई माल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, जो वाणिज्यिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।

केंद्रीय बजट 2025-26 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लिए आवंटन में कमी

आवंटन में कटौती:
हालांकि बजट में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लिए आवंटन में लगभग 10 प्रतिशत की कटौती की गई है। मंत्रालय को अब 2400 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। उड़ान योजना के लिए भी धनराशि 32 प्रतिशत घटाकर 540 करोड़ रुपये कर दी गई है।

महत्वपूर्ण बिंदु:
यह कटौती नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन इससे क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजनाएं प्रभावित नहीं होंगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य हवाई यात्रा को हर भारतीय नागरिक तक पहुंचाना है, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या दूरदराज का इलाका।

Frequently Asked Questions (FAQs)

1. उड़ान योजना क्या है?
‘उड़ान’ योजना, जिसे ‘उड़े देश का आम नागरिक’ के नाम से भी जाना जाता है, का उद्देश्य भारतीय नागरिकों को सस्ते और किफायती हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करना है। इसके तहत, दूरदराज और छोटे शहरों तक हवाई संपर्क बढ़ाया जाता है।

2. बिहार में किस प्रकार की हवाई अड्डा परियोजनाओं की घोषणा की गई है?
बिहार में पटना हवाई अड्डे की क्षमता विस्तार और बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे के विकास की योजना बनाई गई है। इसके अलावा, भविष्य में बिहार में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

3. उड़ान योजना के लिए बजट में कितनी राशि आवंटित की गई है?
2025-26 के केंद्रीय बजट में उड़ान योजना के लिए 540 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष से 32 प्रतिशत कम है।

4. बिहार में हवाई माल ढुलाई के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
बिहार में हवाई माल ढुलाई के लिए बुनियादी ढांचे का अपग्रेडेशन किया जाएगा, जिससे माल परिवहन को अधिक सुविधाजनक और तेज़ बनाया जा सके।

5. उड़ान योजना के तहत कितने नए गंतव्य जोड़े जाएंगे?
केंद्रीय बजट 2025 में 120 नए गंतव्यों को जोड़ने के लिए संशोधित उड़ान योजना की घोषणा की गई है, जो अगले 10 वर्षों में लागू होगी।

निष्कर्ष

भारत सरकार की ‘उड़ान’ योजना ने नागरिकों को सस्ते और किफायती हवाई यात्रा की सुविधा देने में अहम भूमिका निभाई है। 2025 के बजट में इस योजना को और विस्तार देने के लिए 120 नए गंतव्यों को जोड़ने की योजना बनाई गई है। बिहार में हवाई अड्डा परियोजनाओं का विकास और हवाई माल ढुलाई के बुनियादी ढांचे का अपग्रेडेशन देश की उड्डयन सेवाओं को और भी मजबूत करेगा। हालांकि, मंत्रालय के बजट में कटौती की गई है, लेकिन सरकार की योजना साफ है — भारत के हर नागरिक को हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करना।

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