लेखक :- Roshan Kumar Soni
कैटेगरी :- ताजा खबर | Waqf Act Supreme Court Hearing
Publish Date :- Wednesday ,16 April 2025
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सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट संशोधन पर सुनवाई: जानिए वक्फ प्रॉपर्टी किसकी होगी और कौन कराएगा रजिस्ट्रेशन
सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों वक्फ एक्ट (Waqf Act) को लेकर बहस तेज़ है। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे सीनियर वकीलों ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की। वहीं सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कानून का बचाव किया और कोर्ट को बताया कि नए नियम क्यों ज़रूरी हैं।
वक्फ प्रॉपर्टी किसकी होगी?
तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि अगर किसी सरकारी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया गया है, तो वह संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी। उस प्रॉपर्टी की जांच जिला कलेक्टर करेगा और असली मालिकाना हक तय होगा। अगर वह सरकारी ज़मीन है, तो सरकार को वापस सौंप दी जाएगी।
वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कौन कराएगा और कैसे?
अब वक्फ संपत्तियों का सर्वे करने की ज़िम्मेदारी सर्वे कमिश्नर की जगह जिला कलेक्टर को दी गई है। कलेक्टर वक्फ संपत्तियों का सर्वे करेगा और रजिस्ट्रेशन राजस्व विभाग के साथ मिलकर करेगा। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त प्रावधान रखे गए हैं।
अगर किसी को फैसले पर आपत्ति है, तो वह कोर्ट में चुनौती भी दे सकता है, जो पहले कानून में संभव नहीं था।
सुप्रीम कोर्ट का क्या अंतरिम आदेश?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी संपत्तियां कोर्ट द्वारा वक्फ घोषित की गई हैं, वे अपनी स्थिति में बनी रहेंगी। वहीं बाकी संपत्तियों पर जिला कलेक्टर की जांच चलती रहेगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. वक्फ प्रॉपर्टी किसकी होती है?
👉 वक्फ संपत्ति धार्मिक या परोपकारी उद्देश्य के लिए दी गई संपत्ति होती है। इसका मालिकाना हक वक्फ बोर्ड के पास होता है, लेकिन सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी।
Q2. वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कौन कराएगा?
👉 अब वक्फ संपत्तियों का सर्वे और रजिस्ट्रेशन जिला कलेक्टर द्वारा राजस्व विभाग के समन्वय में किया जाएगा।
Q3. अगर वक्फ संपत्ति पर विवाद हो तो कहां जाएं?
👉 नए प्रावधानों के मुताबिक, अब कोई भी व्यक्ति फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील कर सकता है।
Q4. वक्फ एक्ट 2024 में क्या बदलाव किए गए हैं?
👉 सर्वे कमिश्नर की जगह कलेक्टर को जिम्मेदारी देना, सरकारी संपत्ति को वक्फ घोषित न करने का प्रावधान और कोर्ट में अपील का अधिकार शामिल है।
अंतिम बात
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