Published by: Roshan Soni
Updated on: Wednesday, 25 Dec 2024

SEO Meta Description: उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जंगल की आग पर नियंत्रण के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। 400 करोड़ रुपये के अग्नि न्यूनीकरण प्रस्ताव का फॉलोअप और डीएफओ की जिम्मेदारी तय करने का निर्णय लिया गया।

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उत्तराखंड में जंगल की आग पर नियंत्रण के लिए कड़े निर्देश: वन मंत्री सुबोध उनियाल

उत्तराखंड में जंगलों की आग को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने अपनी तैयारियां तेज़ कर दी हैं। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने हाल ही में विभागीय बैठक में निर्देश दिए कि यदि किसी वन क्षेत्र में आग लगने के बाद उसे समय पर नियंत्रित नहीं किया जाता, तो इसके लिए संबंधित डीएफओ (जिला वन अधिकारी) को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। साथ ही, अग्नि न्यूनीकरण के लिए 400 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पर फॉलोअप करने के आदेश भी दिए गए हैं।

400 करोड़ रुपये का अग्नि न्यूनीकरण प्रस्ताव

वन मंत्री ने राज्य में आग की घटनाओं को कम करने के लिए केंद्र सरकार को भेजे गए 400 करोड़ रुपये के प्रस्ताव का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। इस प्रस्ताव के अंतर्गत अग्नि नियंत्रण उपकरणों की खरीद, प्रशिक्षण, और अन्य आवश्यक उपायों को शामिल किया गया है।

आग नियंत्रण के लिए सामुदायिक भागीदारी

मंत्री ने यह भी कहा कि आग की घटनाओं को नियंत्रित करने में समुदाय की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है। इसके लिए ग्राम वन प्रबंधन समितियों को प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें शीघ्र प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

वन क्षेत्रों में जल संग्रहण कार्यों में तेजी

मंत्री ने जल संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए, जिसमें वर्षा जल संचयन के उपायों को तेजी से लागू करने की बात की गई। यह कदम वनों में आग की घटनाओं को रोकने में मदद करेगा।

लोनिवि को कार्यदायी संस्था बनाने का निर्णय

वन मंत्री ने वन क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों को जल्दी पूरा करने के लिए लोनिवि (लोक निर्माण विभाग) को कार्यदायी संस्था बनाने की सलाह दी। इसके तहत वन विभाग के तहत होने वाले एक करोड़ रुपये तक के कार्य लोनिवि के जिम्मे होंगे।

राज्य में चीड़ वनों से लीसा निकालने का नया प्लान

उत्तरकाशी में एक नया लीसा डिपो खोलने का निर्णय लिया गया है, जिससे राज्य में चीड़ वनों से लीसा निकालने के कार्य में और अधिक पारदर्शिता और दक्षता आएगी। वन मंत्री ने इसे लेकर निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी बढ़ावा देने की बात की है।

कैंपा बजट का सदुपयोग सुनिश्चित करना

वन मंत्री ने कहा कि कैंपा (कंपेन्सेटरी अफारेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी) से स्वीकृत बजट का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाए। कोई भी कोताही बरतने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

निष्कर्ष

उत्तराखंड सरकार वनों में आग की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए गंभीर है। वन मंत्री के कड़े निर्देश और प्रस्तावों से यह साफ हो जाता है कि राज्य सरकार आग नियंत्रण के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर स्तर पर सक्रिय भागीदारी और जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाए।

FAQs:

1. उत्तराखंड में जंगलों में आग नियंत्रण के लिए कौन जिम्मेदार होगा?
   • यदि जंगल में आग नियंत्रित नहीं होती, तो संबंधित डीएफओ को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
2. अग्नि न्यूनीकरण के लिए केंद्र सरकार को कितना प्रस्ताव भेजा गया है?
   • केंद्र सरकार को 400 करोड़ रुपये का अग्नि न्यूनीकरण प्रस्ताव भेजा गया है।
3. उत्तराखंड के जंगलों में आग को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे?
   • आग नियंत्रण उपकरणों की खरीद, ग्राम वन प्रबंधन समितियों को सक्रिय करना और जल संचयन जैसे उपायों को लागू किया जाएगा।
4. उत्तराखंड में लीसा डिपो कब खुलेगा?
   • उत्तरकाशी में एक नया लीसा डिपो खोलने की योजना बनाई गई है।
5. कैंपा बजट का उपयोग कैसे सुनिश्चित किया जाएगा?
   • कैंपा से स्वीकृत बजट का शत-प्रतिशत सदुपयोग सुनिश्चित किया जाएगा, और कोताही पर कार्रवाई की जाएगी।

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