लेखक :- Roshan Kumar Soni
कैटेगरी :- ताजा खबर | संसद बनाम सुप्रीम कोर्ट विवाद
Publish Date :- Saturday ,19 April 2025
नई दिल्ली — देश में इन दिनों एक नई बहस छिड़ी है — कानून बनाने का अधिकार किसका? संसद का या सुप्रीम कोर्ट का? इस बहस को हवा दी है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और अब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने।
Contents
क्या है मामला?
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि राष्ट्रपति को विधेयकों पर एक तय समय सीमा में निर्णय लेना होगा, वरना बिल अपने आप कानून बन जाएगा। इसी बात को लेकर उपराष्ट्रपति और भाजपा सांसद ने आपत्ति जताई है।
निशिकांत दुबे का बड़ा बयान
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा,
“अगर सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए।”
उनकी यह टिप्पणी संसद-सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को लेकर जारी बहस में नया मोड़ ले आई है।
उपराष्ट्रपति का तगड़ा जवाब
धनखड़ ने पहले ही कहा था,
“हम ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते जहां सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश दे। अगर जज ही कानून बनाएंगे, कार्यपालिका का काम करेंगे और सुपर पार्लियामेंट बन जाएंगे, तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा?”
विपक्ष का समर्थन सुप्रीम कोर्ट को
जहां भाजपा नेता और उपराष्ट्रपति इस फैसले को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वहीं विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का समर्थन किया है। उनका कहना है कि जनहित में कोर्ट का दखल जरूरी है, ताकि लोकतंत्र में जवाबदेही बनी रहे।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
Q. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कौन सा फैसला दिया है?
A. कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक पर एक तय समय सीमा में फैसला लेना होगा।
Q. उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इस पर क्या कहा?
A. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति को निर्देश देने का अधिकार नहीं है और जज सुपर पार्लियामेंट नहीं बन सकते।
Q. भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का क्या बयान है?
A. उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए।
Q. विपक्ष का इस मामले पर क्या रुख है?
A. विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया है और कहा कि इससे लोकतंत्र मजबूत होगा।
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