Published by :- Hritik Soni
Updated on: Friday, 14 Feb 2025
भारत सरकार ने आयकर विधेयक 2025 पेश किया है, जिसका उद्देश्य करदाताओं के लिए कर प्रक्रिया को आसान बनाना, मुकदमेबाजी को कम करना और कर अनुपालन को सहज बनाना है। यह नया विधेयक मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 की तुलना में आकार में आधा होगा और कर संरचना को अधिक संगठित एवं सरल बनाएगा।
Contents
आयकर विधेयक 2025 की प्रमुख बातें
- आयकर अधिनियम 1961 की तुलना में शब्दों की संख्या आधी कर दी गई है।
- नए कानून में धाराओं की संख्या 819 से घटाकर 536 कर दी गई है।
- अध्यायों की संख्या 47 से घटाकर 23 कर दी गई है।
- नए अधिनियम में 57 तालिकाएं जोड़ी गई हैं, जबकि पुराने में केवल 18 तालिकाएं थीं।
- 1,200 प्रावधान और 900 स्पष्टीकरण हटाए गए हैं।
करदाताओं को मिलने वाले लाभ
- मुकदमेबाजी में कमी: स्पष्ट कानून होने के कारण कानूनी विवाद कम होंगे।
- आसान कर अनुपालन: वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी, वीआरएस जैसी कटौतियों को एक ही अध्याय में समाहित किया गया है।
- TDS/TCS के नियम सरल: इन्हें सारणीबद्ध किया गया है, जिससे समझना आसान होगा।
- न्यायिक फैसलों को प्राथमिकता: इससे बार-बार कानूनी व्याख्या की जरूरत नहीं होगी।
- कोई नया कर भार नहीं: कर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
नए आयकर विधेयक में क्या बदलाव हुए?
- कर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
- छूट और TDS/TCS के नियमों को सरल बनाया गया है।
- नॉन-प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए नियम आसान किए गए हैं।
- आईटीआर फाइल करना होगा आसान: वेतन, ग्रेच्युटी, पेंशन आदि से जुड़े कर लाभों को एक ही स्थान पर समेकित किया गया है।
- कम दस्तावेजी प्रक्रिया: कर अनुपालन की जटिलताओं को कम किया गया है।
कब तक लागू होगा नया आयकर कानून?
आयकर विधेयक 2025 को लोकसभा की चयन समिति के पास भेजा गया है, जो 10 मार्च 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद इसे संसद में पारित कर लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी।
FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
- 1. आयकर विधेयक 2025 कब लागू होगा?
- विधेयक को 10 मार्च 2025 तक लोकसभा की चयन समिति को रिपोर्ट सौंपनी है। इसके बाद इसे संसद में पारित किया जाएगा।
- 2. क्या आयकर दरों में कोई बदलाव हुआ है?
- नहीं, सरकार ने स्पष्ट किया है कि नए विधेयक में कर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
- 3. नए कानून से आईटीआर फाइल करना कैसे आसान होगा?
- नए प्रावधानों के तहत वेतन, ग्रेच्युटी, पेंशन, वीआरएस मुआवजा जैसे कर लाभों को एक ही अध्याय में रखा गया है, जिससे करदाताओं के लिए प्रक्रिया आसान होगी।
- 4. क्या नए विधेयक से कर अनुपालन आसान होगा?
- हाँ, नए कानून में कटौतियों, TDS/TCS और छूट को सारणीबद्ध किया गया है, जिससे कर अनुपालन सरल हो जाएगा।
- 5. क्या नॉन-प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई राहत दी गई है?
- हाँ, नए कानून में नॉन-प्रॉफिट संगठनों के लिए नियमों को आसान किया गया है, ताकि वे सरकार के साथ बेहतर तालमेल बना सकें।
आयकर विधेयक 2025 करदाताओं के लिए कई सुविधाएं लेकर आया है। इससे आईटीआर फाइलिंग आसान होगी, कर विवाद कम होंगे और अनुपालन में सहूलियत मिलेगी। सरकार ने इसे पारदर्शी और संगठित बनाने की पूरी कोशिश की है।
यह भी पढ़ें :-