झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया जिसमें सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ एसीबी में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई है। जानें क्या है मामला…

Roshan Soni Wed, 20 Sat 2024, 3 : 58 AM

CM हेमंत सोरेन के खिलाफ FIR की मांग क्यों हो रही है

झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को खान मंत्री रहते कथित तौर पर अपने करीबियों को औद्योगिक क्षेत्र में जमीन उपलब्ध कराने के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ प्राथमिकी शुरू करने की मांग वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने झारखंड सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते की मोहलत दी है।

अदालत ने सरकार से यह बताने को कहा है कि प्रार्थी सुनील महतो के प्राथमिकी दर्ज करने के आवेदन पर क्या कार्रवाई की गई है। प्रार्थी ने एसीबी में हेमंत सोरेन पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है।

CM हेमंत सोरेन के खिलाफ FIR की मांग क्यों हो रही है

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत में दाखिल किए गए आपराधिक रिट आवेदन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी को सीएम, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और साली के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया था कि हेमंत सोरेन ने कथित तौर पर मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग करते हुए अपने नाम पर खदान और अपनी पत्नी कल्पना और साली सरला के नाम पर औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड आवंटित किए।

याचिका में कहा गया था कि झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की ओर से रांची के बाहरी इलाके चान्हो में 11 एकड़ भूमि कल्पना सोरेन और सरला मुर्मू के पक्ष में आवंटित की गई थी। वहीं मुख्यमंत्री के पक्ष में पत्थर की खदान आवंटित की गई थी।

सुनील महतो ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के लीज आवंटन एवं उनकी पत्नी कल्पना व साली सरला को जियाडा के इंडस्ट्रियल एरिया में चान्हो में 11 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई। इसे लेकर उन्होंने हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी एवं उनकी साली के खिलाफ एसीबी में ऑनलाइन और ऑफलाइन शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। अदालत ने इसी पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

CM हेमंत सोरेन के लिए झारखंड हाई कोर्ट ने दिया नया निर्देश, इस काम के लिए कोर्ट ने दिए 2 हफ्ते

राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए झारखंड हाई कोर्ट ने एक नया निर्देश जारी किया है। यह निर्देश खनन लीज आवंटन के मामले में निर्वाचन आयोग से दोबारा मंतव्य की मांग के खिलाफ दायर की गई याचिका से जुड़ा हुआ है। अदालत ने सीएम हेमंत सोरेन को इस याचिका में त्रुटि दूर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।

HighLights

चुनाव आयोग से दोबारा मंतव्य मांगने का मामला
चुनाव आयोग ने पहले ही अपना मंतव्य झारखंड राज्यपाल को भेजा
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन लीज आवंटन के मामले में निर्वाचन आयोग से दोबारा मंतव्य मांगे जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर हेमंत सोरेन को दो सप्ताह में याचिका की त्रुटि दूर करने का निर्देश दिया है।

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से कोई भी अधिवक्ता पेश नहीं हुआ। हेमंत सोरेन ने तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस के निर्वाचन आयोग से दोबारा मंतव्य मांगे जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।