Published by: Roshan Soni
Updated on: Friday, 03 jan 2025

राज्य में बालू और गिट्टी लदी गाड़ियों के कारण बढ़ रही जाम की समस्या से जल्द ही राहत मिलने वाली है। यह जानकारी बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री और खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री, विजय कुमार सिन्हा ने हाल ही में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान दी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बालू और गिट्टी लदी गाड़ियों के कारण उत्पन्न होने वाले जाम की समस्या को गंभीरता से लेकर समाधान करने के लिए कई योजनाएं तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार इस समस्या का स्थायी समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध है।

बालू और गिट्टी लदी गाड़ियों से जाम की समस्या

राज्य के विभिन्न पुलों और सड़कों पर बालू और गिट्टी लदी गाड़ियों के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। इससे न सिर्फ लोगों को भारी असुविधा होती है, बल्कि आपातकालीन सेवाओं के लिए भी यह एक बड़ी चुनौती बन गई है। खासकर बाबू वीर कुंवर सिंह सेतु समेत अन्य प्रमुख पुलों और सड़कों पर यह समस्या गंभीर हो गई थी।

राज्य सरकार का समाधान

राज्य सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए कई ठोस कदम उठाने की योजना बनाई है। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें जाम से छुटकारा पाने के उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान बालू और गिट्टी लदी गाड़ियों के लिए एक क्रमबद्ध व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव रखा गया। इसके तहत अब इन वाहनों को एक साथ चालान जारी करने की बजाय क्रमबद्ध तरीके से चालान जारी किए जाएंगे।

अलग सड़क की व्यवस्था

उपमुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि यदि जरूरत पड़ी तो बालू और गिट्टी लदी गाड़ियों के लिए अलग सड़क की व्यवस्था की जाएगी, ताकि मुख्य सड़कों पर जाम की समस्या को कम किया जा सके। यह कदम राज्य के यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

ओवरलोडिंग पर कड़ी कार्रवाई

बालू और गिट्टी लदी गाड़ियों में ओवरलोडिंग की समस्या भी जाम का एक प्रमुख कारण थी। इस पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार ने पुख्ता व्यवस्था की है। विभाग ने ओवरलोडिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है, और यदि किसी वाहन में ओवरलोडिंग पाई जाती है, तो उसे जुर्माना लगाया जाएगा। अलग-अलग प्रकार के वाहनों के लिए अलग-अलग जुर्माना लागू किया गया है, जिससे ओवरलोडिंग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके।

राजस्व वसूली का लक्ष्य

विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि खान एवं भूतत्व विभाग का वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजस्व वसूली का लक्ष्य 3500 करोड़ रुपये रखा गया है। नवंबर 2024 तक 1718 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हो चुकी है, जबकि नवंबर तक का लक्ष्य 1050 करोड़ रुपये था। यह राज्य सरकार की कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता का परिणाम है।

निष्कर्ष

बालू और गिट्टी लदी गाड़ियों से जाम की समस्या का समाधान अब जल्द ही होने वाला है। राज्य सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और इसके समाधान के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। इससे न केवल राज्य की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था भी मजबूत होगी। इस प्रकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में राज्य सरकार विकास और समृद्धि की दिशा में निरंतर कदम बढ़ा रही है।

इस बदलाव से राज्य में न केवल जाम की समस्या का समाधान होगा, बल्कि लोगों को एक बेहतर यातायात व्यवस्था का भी लाभ मिलेगा।

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