बोकारो न्यूज़: महिला की आत्मदाह की चेतावनी के बाद सीओ ने रुकवाया निर्माण कार्य, जमीन विवाद में प्रशासन का बड़ा हस्तक्षेप

Published by: Roshan Soni
Updated on: Tuesday, 17 Dec 2024

बोकारो/चंद्रपुरा: जिले के चंद्रपुरा स्टेशन रोड पर सोमवार को एक गंभीर विवाद के बाद प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। बुजुर्ग महिला मीना देवी द्वारा आत्मदाह की धमकी के बाद सीओ नरेश कुमार वर्मा ने तत्काल प्रभाव से व्यवसायी गोपाल त्रिपाठी द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य को रोकने का आदेश दिया।

यह मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसमें मीना देवी का आरोप है कि उनके आवास के समीप उनकी जमीन पर जबरन मकान निर्माण किया जा रहा है। मामले के तूल पकड़ने और आत्मदाह की चेतावनी के बाद प्रशासन की सक्रियता बढ़ी।


घटना का पूरा विवरण

बोकारो न्यूज़: महिला की आत्मदाह की चेतावनी के बाद सीओ ने रुकवाया निर्माण कार्य, जमीन विवाद में प्रशासन का बड़ा हस्तक्षेप
  बोकारो न्यूज़: महिला की आत्मदाह की चेतावनी के बाद सीओ ने     रुकवाया निर्माण कार्य, जमीन विवाद में प्रशासन का बड़ा हस्तक्षेप

1. आत्मदाह की चेतावनी से मचा हड़कंप

चंद्रपुरा स्टेशन रोड निवासी मीना देवी ने सीओ नरेश कुमार वर्मा को आवेदन देकर शिकायत की कि उनके घर के समीप की जमीन पर जबरन मकान का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो वह 17 दिसंबर को आत्मदाह कर लेंगी।

2. प्रमुख और अन्य पदाधिकारियों का हस्तक्षेप

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रखंड प्रमुख चांदनी परवीन, उप प्रमुख रिंकी देवी और कई पंचायत समिति सदस्यों (पंसस) ने इस मुद्दे पर दखल दिया। उन्होंने सीओ से मुलाकात की और मामले को तत्काल हल करने की मांग की।

3. निर्माण कार्य पर लगी रोक

प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सीओ नरेश कुमार वर्मा और चंद्रपुरा थाना पुलिस को मौके पर भेजा। उन्होंने वहां पहुंचकर निर्माण कार्य को तत्काल रोकने का आदेश दिया।

4. दोनों पक्षों को थाना बुलाया गया

मामले को सुलझाने के लिए सीओ ने दोनों पक्षों को जमीन के कागजात और विवरण के साथ चंद्रपुरा थाना बुलाया। इसके बाद प्रखंड प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य और दोनों पक्षों की मौजूदगी में थाना में इस मुद्दे पर लंबी बहस हुई।

5. प्रशासन का सख्त रुख

प्रशासन ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि जब तक इस विवाद का संतोषजनक समाधान नहीं निकलता, तब तक निर्माण कार्य बंद रहेगा। साथ ही थाना में दोनों पक्षों के कागजात की जांच की गई। सीओ नरेश कुमार वर्मा ने कहा कि जमीन की मापी कराई जाएगी ताकि स्थिति साफ हो सके।


जमीन पर व्यवसायी का दावा

विवादित जमीन पर मकान निर्माण करा रहे व्यवसायी गोपाल त्रिपाठी का कहना है कि यह जमीन उन्होंने खरीदी है और उनके पास इसके वैध कागजात मौजूद हैं।


निर्माण स्थल पर बालू जब्त

सीओ ने जब विवादित स्थल का निरीक्षण किया तो वहां बालू का ढेर मिला। सीओ ने डीएमओ (डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर) को इसकी सूचना देते हुए बालू को जब्त करने का आदेश दिया।

बालू पर प्रशासन का रुख:

  1. बालू की मापी कराई जाएगी
  2. जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, बालू का कोई उपयोग नहीं होगा
  3. बालू के स्रोत और वैधता की जांच की जाएगी।

प्रशासन की कड़ी चेतावनी

सीओ ने दोनों पक्षों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक विवाद का कानूनी और प्रशासनिक समाधान नहीं निकलता, तब तक किसी भी तरह का निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद रहेगा

प्रशासन के कदम:

  1. जमीन की मापी कराई जाएगी।
  2. दोनों पक्षों के कागजातों की गहन जांच की जाएगी।
  3. निर्माण स्थल की निगरानी प्रशासन द्वारा की जाएगी।

प्रमुख हस्तक्षेप से मामला शांत

प्रखंड प्रमुख चांदनी परवीन और अन्य पदाधिकारियों ने मामले को शांत कराने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि जमीन विवाद को जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि किसी भी पक्ष को अन्याय का सामना न करना पड़े।

प्रखंड प्रमुख का बयान:

“यह मामला गंभीर है और प्रशासन को जल्द से जल्द निष्पक्ष समाधान करना चाहिए ताकि किसी भी पक्ष को नुकसान न हो।”


जमीन विवाद का कानूनी समाधान आवश्यक

जमीन विवाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह जरूरी है कि ऐसे मामलों में प्रशासन की ओर से कानूनी प्रक्रिया के तहत समाधान निकाला जाए।

विशेषज्ञों की राय:

  1. जमीन की मापी और कागजातों की जांच विवाद सुलझाने का सही तरीका है।
  2. जब तक विवाद का कानूनी हल नहीं निकलता, निर्माण कार्य रोकना सही कदम है।

सारांश: प्रशासन की तत्परता से टला विवाद

चंद्रपुरा स्टेशन रोड के इस विवाद में प्रशासन की तत्परता और सक्रियता के चलते बड़ा विवाद टल गया। बुजुर्ग मीना देवी की आत्मदाह की चेतावनी ने प्रशासन को चौकन्ना किया और समय रहते विवादित निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई।

सीओ नरेश कुमार वर्मा ने स्पष्ट किया कि विवाद का समाधान जमीन की मापी और कागजातों की गहन जांच के बाद किया जाएगा।


निष्कर्ष: प्रशासन की सख्ती से न्याय की उम्मीद

यह मामला प्रशासन की तत्परता का अहम उदाहरण है। आत्मदाह जैसी गंभीर चेतावनी के बावजूद प्रशासन ने समय रहते निष्पक्ष कार्रवाई की और विवाद को शांत कराया। जमीन विवाद का कानूनी समाधान जल्द निकलने की उम्मीद है, जिससे भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो।

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