लेखक :- Roshan Kumar Soni
कैटेगरी :- ताजा खबर | सिंधु जल संधि निलंबन
Publish Date :- Sunday , 27 April 2025
Contents
Indus Water Treaty 2025 Suspension का भारत पर असर और पाकिस्तान की मुश्किलें!
मुख्य बातें (Highlights):
- ✅ सिंधु जल संधि निलंबित: भारत को सभी नदियों पर पूर्ण नियंत्रण
- ✅ जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान को जल संकट से राहत
- ✅ बिजली, सिंचाई और कृषि में जबरदस्त बढ़ोतरी
- ✅ पाकिस्तान को पानी की भारी कमी का सामना
- ✅ डैम, बैराज और नहरों के निर्माण की खुली छूट
कैसे भारत की धरती उगलेगी सोना?
भारत सरकार द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद अब भारत के पास चिनाब, झेलम और सिंधु जैसी पश्चिमी नदियों पर भी पूर्ण नियंत्रण है। इससे:
- जम्मू-कश्मीर की पाकल दुल, बगलिहार और सलाल परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार
- पंजाब अब शाहपुर कांडी बैराज के माध्यम से अपना पूरा हकदार पानी उपयोग करेगा
- हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा और पोंग डैम की क्षमता बढ़ेगी
- राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के जरिए रेगिस्तानी भूमि भी उपजाऊ बनेगी
जलविद्युत और सिंचाई में होगा जबरदस्त इजाफा
भारत अब किशनगंगा, रतले और अन्य डैम प्रोजेक्ट्स पर बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के काम कर सकेगा। इससे:
- बिजली उत्पादन होगा तेज
- सिंचाई के लिए जल उपलब्धता होगी अधिक
- पेयजल संकट होगा कम
- जलभराव से बचने के लिए योजनाबद्ध निर्माण जरूरी
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1: सिंधु जल संधि कब और क्यों हुई थी?
👉 सिंधु जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई थी ताकि दोनों देश पानी के बंटवारे को लेकर शांति बनाए रखें।
Q2: भारत को क्या फायदा होगा इस संधि के निलंबन से?
👉 भारत को अब पश्चिमी नदियों पर पूर्ण नियंत्रण मिलेगा जिससे बिजली, सिंचाई और कृषि को जबरदस्त लाभ होगा।
Q3: क्या पाकिस्तान को इससे नुकसान होगा?
👉 हां, पाकिस्तान को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा, जिससे कृषि और जीवनयापन प्रभावित होगा।
Q4: क्या भारत को अब नये डैम बनाने की जरूरत है?
👉 हां, पानी को रोकने और सही तरीके से उपयोग के लिए भारत को नये जलाशयों, डैम और नहरों की योजना बनानी होगी।
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