हेमंत सोरेन की योजना पर उठे सवाल: हाईकोर्ट में क्या होग मंईयां सम्मान योजना के भविष्य पर हाईकोर्ट का असर
विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना हेमंत सोरेन सरकार के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। कुछ दिन पहले इस योजना को अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि करार देते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि मात्र 14 से 15 दिनों में प्रति माह एक हजार रुपये देने के लिए राज्य भर में 42 लाख से अधिक महिलाओं को जोड़ने का काम किया गया है।
By Roshan Soni Edited By: Roshan Soni
Updated: Sun, 1 Sep 2024 07 : 30 PM
| HighLights |
| मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का जमकर प्रचार कर रही थी हेमंत सरकार |
| विष्णु साहू ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस योजना के खिलाफ याचिका दाखिल की |
हेमंत सोरेन की योजना पर उठे सवाल
राज्य ब्यूरो, रांची। Maiya Samman Yojana: मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना पर रोक लगाने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। सिमडेगा निवासी विष्णु साहू ने अपने अधिवक्ता राजीव कुमार के माध्यम से यह याचिका दाखिल की है।
याचिका में कहा गया है कि अगले दो-तीन माह में झारखंड विधानसभा का चुनाव होना है। सरकार ने मतदाताओं को लुभाने के लिए इस तरह की योजना लाई है।
याचिका में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी दिया है। प्रार्थी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा की मुफ्त में किसी को कुछ नहीं दिया जा सकता। यह चुनावी योजना है, इसलिए इस पर रोक लगानी चाहिए।
हेमंत सोरेन की योजना पर उठे सवाल क्या है मंईयां सम्मान योजना
मंईयां सम्मान योजना के तहत अगर घर में तीन महिलाएं और बुजुर्ग हैं तो सरकार सालाना 60 हजार रुपये देगी। अगली बार सरकार आने पर एक-एक परिवार को एक लाख रुपये दिए जाएंगे। इस योजना से 42 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ चुकी हैं।
हेमंत सोरेन की योजना पर उठे सवाल कहां जमा करें आवेदन
विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायत भवन तथा शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्र अथवा उपायुक्त द्वारा निर्धारित स्थल को आवेदन संग्रहण केंद्र घोषित किया है। आवेदन संग्रहण केंद्र पर सरकारी कर्मी/आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका द्वारा आवेदिकाओं से आवेदन पत्र प्राप्त कर पावती दिया जाएगा, जिसमें प्राप्तिकर्ता द्वारा अपना नाम, पदनाम तथा मोबाइल संख्या स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।
हेमंत सोरेन की योजना पर उठे सवाल ऑफलाइन भी कर सकते हैं आवेदन
बता दें कि अब महिला इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑफलाइन आवेदन भी कर सकती हैं। आवेदन जमा हो जाने के बाद लाभुकों को योजना का लाभ प्रदान करने के लिए जैप आइटी द्वारा विकसित पोर्टल पर डिजिटाइजेशन का कार्य उपायुक्त के दिशा-निर्देश में संपन्न कराया जाएगा।
क्या है मंईयां सम्मान योजना (Maiya Samman Yojana)
मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य नहीं, लगेंगे केवल ये दस्तावेज
झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए अब मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य नहीं होगा। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए बुधवार को एसओपी जारी कर दिया है। एसओपी के अनुसार, आवेदिका द्वारा आवेदन के साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, राशन कार्ड की छायाप्रति ही दस्तावेज के रूप में देनी होगी।
झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में आ रही तकनीकी समस्या, हेमंत सोरेन ने ‘एक्स’ कर कही ये बात
MMSY Jharkhand: झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में तकनीकी दिक्कतों की वजह से आवेदन और विशेष कैंप की तारीख बढ़ाने का हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है.
MMSY Jharkhand: झारखंड सरकार की ओर से महिलाओं के लिए शुरू की गई झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में लगातार तकनीकी दिक्कतें आ रहीं हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस तकनीकी समस्या को जल्द से जल्द दूर करने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा है कि महिलाओं को इस योजना से जोड़ने के लिए विशेष कैंप 15 अगस्त तक लगाए जाएंगे. पहले कैंप 10 अगस्त तक लगना था.
हेमंत सोरेन बोले- तकनीकी दिक्कतों को दूर करने का दिया निर्देश
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया साट ‘एक्स’ पर यह जानकारी दी. अपने इस पोस्ट में उन्होंने झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (JMMSY) की शुरुआत पर प्रदेश की महिलाओं को बधाई भी दी है. सीएम ने कहा है कि योजना का लाभ लेने में बहनों को आ रही शुरुआती परेशानी के बारे में जानकारी मिली है. तकनीकी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने का उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है.
झारखंड में प्रज्ञा केंद्रों की संख्या बढ़ाने का सीएम ने दिया निर्देश
हेमंत सोरेन ने आगे लिखा है कि इस विषय पर वरीय पदाधिकारियों की भी बैठक हुई है. योजना को लेकर झारखंड की महिलाओं में जबर्दस्त उत्साह देखा जा रहा है. इसलिए उन्होंने पूरे राज्य में प्रज्ञा केंद्रों की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया है.
